हर्षवर्धन, सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज-पन्नूगंज मार्ग स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर शुरू हो रहे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण कार्य के दौरान आम जनता को आने-जाने में होने वाली दिक्कतों को जिला प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। शुक्रवार को जनसुनवाई के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मीडिया प्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने जिलाधिकारी चर्चित गौड़ से मुलाकात कर एक प्रार्थना पत्र सौंपा। इस शिकायती पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि यह मार्ग उत्तर प्रदेश को पड़ोसी राज्य बिहार से जोड़ने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यस्त संपर्क मार्ग है। रेलवे क्रॉसिंग के पूर्वी क्षेत्र में रहने वाली एक बहुत बड़ी आबादी का जिला मुख्यालय और नगर क्षेत्र में प्रतिदिन का आवागमन इसी रास्ते से होता है। ऐसे में ओवरब्रिज निर्माण के लिए फाटक पूरी तरह बंद होने से करीब 4 लाख की आबादी के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। जनता ने मांग उठाई कि निर्माण कार्य के दौरान आमजन की सुविधा के लिए पैदल यात्रियों और बाइक सवारों के लिए तत्काल एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी बेहद आवश्यक है।
जनता की इस जायज और गंभीर समस्या का जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने बिना किसी देरी के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) रॉबर्ट्सगंज अश्वनी कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर (सीओ सिटी) रणधीर मिश्रा और रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त टीम गठित कर उन्हें तुरंत मौके पर जाकर समस्या का व्यावहारिक निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के कड़े रुख के बाद हरकत में आई प्रशासन और रेलवे की इस संयुक्त टीम ने तत्काल पन्नूगंज रोड स्थित निर्माण स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान टीम के अधिकारियों ने मौके पर मौजूद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आक्रोशित नागरिकों से सीधे वार्ता कर उनकी चिंताओं को समझा।
स्थलीय निरीक्षण और आपसी विचार-विमर्श के बाद संयुक्त टीम ने रेलवे ओवरब्रिज निर्माण स्थल के बिल्कुल समीप ही एक उपयुक्त वैकल्पिक स्थान को चिन्हित कर लिया। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि चिन्हित की गई इस जगह से आम जनता के पैदल आवागमन और मोटरसाइकिल व साइकिल संचालन की समुचित व सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। प्रशासन द्वारा मौके पर सुझाई गई इस प्रस्तावित व्यवस्था पर वहां उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने अपनी पूरी सहमति व्यक्त की और इसे जनहित में बेहद उपयुक्त और राहतकारी कदम बताया। मौके पर मौजूद रेलवे विभाग के अधिकारियों ने भी इस वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था पर अपनी आधिकारिक सहमति प्रदान की और आश्वासन दिया कि निर्माण कार्य के साथ-साथ इस मार्ग को तैयार करने के लिए शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी, ताकि विकास कार्य के दौरान जनता को कोई बड़ी परेशानी न झेलनी पड़े।
Author: Vinod Garg
2 years experience in the field of journalism.
