असम सरकार ने राज्य के युवाओं और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्य की पुलिस और उससे जुड़ी सेवाओं में 12 प्रतिशत नौकरी आरक्षण को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि असम के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, असम पुलिस रेडियो संगठन (एपीआरओ), एसडीआरएफ, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं, वन रक्षक तथा आबकारी विभाग सहित कुल 11 श्रेणियों की भर्तियों में इस आरक्षण का सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण और वनीकरण कार्यों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण (ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप) पर ‘ग्रीन सेस’ लगाने का निर्णय लिया है। हालांकि, इलेक्ट्रिक, सीएनजी, दोपहिया और तिपहिया वाहनों तथा मालिक की मृत्यु के बाद होने वाले स्वामित्व हस्तांतरण पर यह सेस लागू नहीं होगा।
कैबिनेट बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, उद्योग और धार्मिक स्थलों के संवर्धन से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। सरकार ने शिलांग स्थित असम रेजिमेंटल सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 10 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान देने तथा सड़क परियोजनाओं के बेहतर प्रबंधन हेतु लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पुनर्गठन को मंजूरी दी। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की डीपीआर तैयार करने के लिए टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड की नियुक्ति पर मुहर लगाई गई। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए डालमिया भारत ग्रीन विजन लिमिटेड को ₹10,200 करोड़ की क्लिंकर निर्माण इकाइयों के लिए विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय हुआ। इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन के बेहतर क्रियान्वयन के लिए स्वायत्त परिषद क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापन, असम नगर निगम चुनाव संशोधन नियम 2026 की स्वीकृति और ऐतिहासिक मधुपुर सत्र के सुचारू संचालन के लिए प्रति माह ₹1 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी।
Author: NAV HIND SAMACHAR
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