आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । गरीबों और आदिवासी परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के नाम पर पीपीपी मॉडल से संचालित 100 बेड का मातृ एवं शिशु विंग (एमसीएच) अपनी मूल व्यवस्था से ही भटकता नजर आ रहा है। जिस अस्पताल को प्रसूताओं और नवजात शिशुओं के लिए बेहतर इलाज का भरोसेमंद केंद्र बनना था, वहां मरीजों को जरूरी जांच के लिए बाहरी पैथोलॉजी सेंटरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दवाओं की उपलब्धता भी परिजनों के मुताबिक संतोषजनक नहीं है। कहीं ब्लड जांच के नाम पर बाहरी सेंटरों के कलेक्शन बॉय अस्पताल पहुंचकर सैंपल ले रहे हैं तो कहीं अल्ट्रासाउंड के लिए मरीजों को अस्पताल से बाहर जाना पड़ रहा है। इस पूरी व्यवस्था का आर्थिक बोझ उन गरीब परिवारों पर पड़ रहा है, जिनके लिए सरकारी अस्पताल ही इलाज का एकमात्र सहारा है
मशीन खराब तो कभी डॉक्टर न होने का हवाला –
अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जैसी जरूरी सुविधा को लेकर कभी मशीन खराब होने तो कभी डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने का हवाला दिया जाता है। ऐसे में पीपीपी मॉडल पर अस्पताल संचालन की उपयोगिता और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जब मरीजों को जांच के लिए निजी सेंटरों का सहारा लेना है और दवाओं के लिए भी परेशानी उठानी है तो फिर सरकारी व्यवस्था के तहत इस विंग के संचालन का उद्देश्य आखिर क्या रह जाता है?
अस्पताल में बाहरी पैथोलॉजी सेंटरों के कर्मचारी सक्रिय –
नाम और फोटो प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर मरीजों के कुछ परिजनों ने बताया कि वे अपनी प्रसूताओं को लेकर एमसीएच में भर्ती हैं, लेकिन यहां न तो जरूरत की दवाएं आसानी से उपलब्ध हो पा रही हैं और न ही सभी जरूरी जांच अस्पताल के भीतर हो रही हैं। बड़ी जांचों के नाम पर बाहरी पैथोलॉजी सेंटरों के कलेक्शन बॉय अस्पताल पहुंचते हैं और मरीजों से पैसे लेकर सैंपल एकत्र करते हैं। वहीं, अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ने पर भी बाहर जांच कराने की मजबूरी सामने आती है। परिजनों का कहना है कि पहले से आर्थिक तंगी झेल रहे गरीब परिवारों के लिए यह अतिरिक्त खर्च किसी मुसीबत से कम नहीं है।
कथित कमीशनखोरी के आरोपों की जांच जरूरी –
सबसे गंभीर पहलू यह है कि यदि अस्पताल के भीतर ही बाहरी पैथोलॉजी सेंटरों के कर्मचारी पहुंचकर मरीजों के सैंपल एकत्र कर रहे हैं तो इस पूरी व्यवस्था की अनुमति किस स्तर से दी गई है? क्या एमसीएच प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है? क्या अस्पताल में उपलब्ध जांच सुविधाओं और उनके संचालन की नियमित निगरानी की जाती है? मरीजों के परिजनों की ओर से सामने आए कथित कमीशनखोरी के आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अस्पताल परिसर में बाहरी जांच केंद्रों की सक्रियता के पीछे क्या व्यवस्था है और मरीजों से लिए जा रहे शुल्क का आधार क्या है।
स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल –
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जैसी संवेदनशील चिकित्सा व्यवस्था में गर्भवती महिलाओं को समय पर जांच और उपचार मिलना बेहद जरूरी है। ऐसे में मशीन खराब होने, डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने अथवा दवाएं न मिलने जैसी स्थितियां केवल प्रशासनिक अव्यवस्था नहीं, बल्कि मरीजों की सेहत से जुड़ा गंभीर मामला हैं। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि पीपीपी मॉडल पर संचालित अस्पताल में निर्धारित सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराए और किसी भी स्तर पर मरीजों को अनावश्यक आर्थिक बोझ न उठाना पड़े।
वहीं पूरे मामले पर एमसीएच के नोडल अधिकारी डॉ0 कीर्ति आजाद बिंद ने बताया कि “पूरे एमामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की बात कही है।”
“बहरहाल गरीबों और आदिवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के नाम पर पीपीपी मॉडल से अस्पताल तो संचालित कर दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि प्रसूताओं को जरूरी जांच के लिए भी निजी सेंटरों की चौखट पर पहुंचना पड़ रहा है। बाहरी पैथोलॉजी सेंटरों के कर्मचारियों की अस्पताल में सक्रियता और मरीजों की जेब पर पड़ रहे अतिरिक्त बोझ ने पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अब केवल जांच कराने का आश्वासन पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि स्वास्थ्य विभाग को यह भी बताना होगा कि अस्पताल के भीतर जांच और दवाओं की व्यवस्था दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर पीपीपी मॉडल के नाम पर सरकारी संसाधनों से संचालित व्यवस्था में गरीब मरीजों को निजी सेंटरों के भरोसे छोड़ने का सिलसिला कब थमेगा? ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जाँच की आँच दोषियों तक पहुंच पहुंच पाती है या जाँच फाइलों में ही दम तोड़ देती है।”
Author: Anand Kumar Chaubey
9 years experience in Journalism....
