उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश की नगरीय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल और सुगम बनाने के दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के 18 प्रमुख शहरों में ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (जीसीसी) मॉडल के तहत 1,725 वातानुकूलित (एसी) इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी प्रदान की गई। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत 9 मीटर और 12 मीटर लंबाई की अत्याधुनिक बसें चलाई जाएंगी, जिनका अनुबंध वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की तिथि से 12 वर्षों के लिए होगा। योजना के तहत सबसे अधिक 300-300 बसें राजधानी लखनऊ और कानपुर को मिलेंगी, जबकि वाराणसी को 250, गोरखपुर को 150, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ व नोएडा (जेवर सहित) को 100-100, अयोध्या व प्रयागराज को 50-50, मथुरा-वृंदावन, झांसी, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, शाहजहांपुर, अलीगढ़ और फिरोजाबाद को 25-25 नई बसें आवंटित की जाएंगी।सार्वजनिक परिवहन के इस जीसीसी मॉडल के अंतर्गत बसों की खरीद, चार्जिंग स्टेशन की स्थापना, कुशल चालकों व तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी निजी ऑपरेटरों की होगी, जबकि किराए की दरें राज्य सरकार द्वारा तय की जाएंगी। निजी निवेश को बढ़ावा देने और वित्तीय बोझ कम करने के लिए सरकार 12 मीटर लंबी बस पर 40 लाख रुपये और 9 मीटर लंबी बस पर 35 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी। साथ ही, बस डिपो निर्माण के लिए संबंधित नगर निगमों व नोएडा प्राधिकरण द्वारा भूमि निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। औद्योगिक विकास और स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना में उत्तर प्रदेश में निर्मित इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को प्राथमिकता दी जाएगी। इस फैसले से प्रदेश के शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण में कमी आने के साथ ही लाखों दैनिक यात्रियों को विश्वस्तरीय, आरामदायक और समयबद्ध परिवहन सेवा का लाभ मिलेगा।
Author: NAV HIND SAMACHAR
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