आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । सरकारी अस्पतालों में गरीबों को मुफ्त इलाज और निःशुल्क जांच की सुविधा देने के दावे भले ही बड़े-बड़े किए जाते हों, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी से सामने आ रहे आरोप इन दावों की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। आरोप है कि सरकारी अस्पताल में उपलब्ध जांच सुविधाओं का लाभ मरीजों को देने के बजाय उन्हें निजी पैथोलॉजी सेंटर का रास्ता दिखाया जा रहा है। खून, पेशाब, बलगम से लेकर अल्ट्रासाउंड तक की जांच के लिए निजी सेंटर भेजे जाने का कथित सिलसिला गरीब मरीजों की जेब पर भारी पड़ रहा है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि जिस निजी जांच केंद्र पर मरीजों को भेजा जा रहा है, उसका संबंध सीएचसी के वर्तमान अधीक्षक से बताया जा रहा है। यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है तो यह सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के भीतर संभावित हितों के टकराव और मरीजों के अधिकारों की अनदेखी का गंभीर मामला होगा।
मुफ्त जांच की सुविधा होते हुए भी निजी सेंटर की दौड़ क्यों –
स्थानीय स्तर पर लगाए जा रहे आरोपों के मुताबिक, सीएचसी की ओपीडी में उपचार कराने पहुंचने वाले मरीजों से लेकर अस्पताल में भर्ती मरीजों तक को जांच के नाम पर कथित तौर पर एक ही निजी केंद्र भेजा जा रहा है। सीबीसी, टायफाइड, मलेरिया, केएफटी, एलएफटी, शुगर जैसी सामान्य जांचों के साथ अल्ट्रासाउंड के लिए भी मरीजों को निजी सेंटर जाने की सलाह दिए जाने की शिकायतें हैं। सवाल यह है कि जब सरकार इन मरीजों के लिए निःशुल्क जांच की व्यवस्था कर रही है तो फिर उन्हें अपनी जेब से पैसे खर्च करने की नौबत क्यों आ रही है? क्या सरकारी जांच सुविधाएं केवल कागजों पर संचालित हो रही हैं या फिर मरीजों को उनका लाभ देने में जानबूझकर उदासीनता बरती जा रही है?
अधीक्षक के कथित संबंधों ने बढ़ाई मामले की गंभीरता –
इस पूरे प्रकरण का सबसे संवेदनशील पहलू संबंधित निजी पैथोलॉजी सेंटर और सीएचसी अधीक्षक के बीच कथित संबंधों को लेकर उठ रहे सवाल हैं। आरोप है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को इसी केंद्र पर जांच कराने के लिए भेजा जाता है। वहीं, डॉ. विनोद सिंह और डॉ. मनोहर की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि उनके द्वारा भी अधिकांश मरीजों को उसी निजी सेंटर पर जांच कराने के लिए भेजा जाता है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित चिकित्सकों का पक्ष सामने आना बाकी है। ऐसे में यह जांच का विषय है कि मरीजों को निजी केंद्र पर भेजने के पीछे चिकित्सकीय आवश्यकता है या इसके पीछे कोई अन्य वजह काम कर रही है।
गरीब मरीजों की जेब पर बोझ, जिम्मेदारों की जवाबदेही कौन तय करेगा –
सरकारी अस्पताल में इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचने वाला गरीब मरीज पहले ही बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा होता है। ऐसे में यदि उसे मुफ्त जांच के बजाय निजी सेंटर पर पैसे खर्च करने पड़ें तो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्देश्य ही सवालों के घेरे में आ जाता है। आरोप यह भी हैं कि निजी केंद्र पर जांच के लिए मरीजों से मनमाना शुल्क वसूला जाता है। यदि ऐसा हो रहा है तो यह केवल मरीजों के आर्थिक शोषण का मामला नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही की गंभीर कमी को भी दर्शाता है।
Author: Anand Kumar Chaubey
9 years experience in Journalism....






