आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । नगर पंचायत चुर्क-गुरमा में विकास कार्यों और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर अंदरखाने चल रही नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। नगर पंचायत के कामकाज से असंतुष्ट आठ सभासदों ने अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी (ईओ) के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। सभासदों ने नगर पंचायत में भ्रष्टाचार, मनमानी और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से पूरे मामले की विशेष जांच कराने की मांग की है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के इस सामूहिक विरोध ने नगर पंचायत की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, करीब तीन वर्ष पूर्व निर्वाचित एवं मनोनीत कुल 13 सभासदों वाली नगर पंचायत में से आठ सभासद गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को अपना सामूहिक इस्तीफा सौंपा। सभासदों का आरोप है कि नगर पंचायत में विकास कार्यों और वित्तीय लेनदेन को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। बार-बार मांग किए जाने के बावजूद उन्हें आय-व्यय का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, टेंडर प्रक्रिया में भी धांधली और मनमाने तरीके से कार्य कराए जाने के आरोप लगाए गए हैं।
सभासदों ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत के संचालन में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की राय और अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। महत्वपूर्ण कार्यों और निर्णयों में पारदर्शिता के बजाय मनमानी हावी है। ऐसे में जब जिम्मेदारों से जवाब मांगा जाता है तो उन्हें संतोषजनक जानकारी तक नहीं दी जाती। इसी कथित कार्यप्रणाली से नाराज होकर उन्होंने सामूहिक इस्तीफे का कदम उठाया है।
कलेक्ट्रेट पहुंचकर सामूहिक इस्तीफा सौंपने वालों में रूपेश कुमार, सूरज चन्द्रवंशी, अजय सिंह, आरती देवी, पार्वती, अशफाक कुरैशी, ऊषा देवी और विशाल सिंह शामिल रहे। सभासदों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि नगर पंचायत में कराए गए विकास कार्यों, टेंडर प्रक्रिया, आय-व्यय के विवरण और अन्य वित्तीय गतिविधियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि कथित अनियमितताओं की वास्तविकता सामने आ सके और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो।
अध्यक्षा प्रतिनिधि ने आरोपों को बताया बेबुनियाद –
वहीं, सभासदों के आरोपों पर नगर पंचायत अध्यक्षा प्रतिनिधि ओम प्रकाश यादव ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद बताया। उनका कहना है कि नगर पंचायत क्षेत्र में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं और जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। नगर पंचायत की ओर से मनमानी या भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप निराधार हैं।
“ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जब एक ही नगर पंचायत के आठ सभासद अपनी ही संस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए सामूहिक इस्तीफा देने को मजबूर हो रहे हैं, तो आखिर नगर पंचायत में ऐसा क्या चल रहा है कि जनप्रतिनिधियों और अध्यक्ष के बीच भरोसे की दीवार टूट गई? यदि सब कुछ नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से हो रहा है तो आय-व्यय के विवरण, टेंडर प्रक्रिया और विकास कार्यों की जांच कराने में आखिर परेशानी क्या है? अब जिलाधिकारी की भूमिका अहम होगी। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि सभासदों के आरोपों को महज आपसी खींचतान मानकर नजरअंदाज किया जाता है या फिर अभिलेखों की निष्पक्ष जांच कराकर नगर पंचायत की कार्यप्रणाली का सच जनता के सामने लाया जाता है।”
Author: Anand Kumar Chaubey
9 years experience in Journalism....





