आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र। विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 को लेकर निर्वाचन आयोग ने प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुनरीक्षण कार्य में किसी तरह की बाधा न आए और पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार संपन्न हो, इसके लिए निर्वाचन कार्य से जुड़े प्रमुख अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध 17 नवंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा।
अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के आधार पर होने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत आलेख्य निर्वाचक नामावली के प्रकाशन की तिथि 17 नवंबर से अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि 4 जनवरी तक पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों का स्थानांतरण आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की ओर से जारी निर्देशों के क्रम में संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों की निरंतर उपलब्धता, कार्यों की प्रभावी निगरानी और समयबद्ध निष्पादन बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं।
Author: Anand Kumar Chaubey
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