UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णयों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने लखनऊ मेट्रो के विस्तार सहित कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। इन फैसलों में चिकित्सा, शिक्षा, पशुपालन और ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई बड़े और दूरगामी आदेश शामिल हैं।
कैबिनेट के सबसे बड़े फैसलों में डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान (लोहिया संस्थान), लखनऊ के नवीन परिसर में 1010 बेड के अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल के निर्माण को हरी झंडी दी गई है। शहीद पथ स्थित गोमती नगर विस्तार सेक्टर-7 में बनने वाले इस अस्पताल के लिए 855 करोड़ 4 लाख 34 हजार रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत एक नया ओपीडी ब्लॉक और चिकित्सा छात्रों के लिए 200 सीटों की क्षमता वाला आधुनिक टीचिंग ब्लॉक भी तैयार किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि शहीद पथ के किनारे इस अस्पताल के बनने से प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले गंभीर मरीजों को सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
चिकित्सा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के क्रम में कैबिनेट ने प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के विस्तार के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। प्रयागराज और मध्य प्रदेश जैसे सीमावर्ती राज्यों के मरीजों के बढ़ते दबाव को देखते हुए चिकित्सालय से सटी पूल्ड हाउसिंग की 31,314 वर्गमीटर भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में मात्र 1 रुपये वार्षिक किराये की दर पर 90 वर्षों के पट्टे पर हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है। इससे प्रयागराज सहित प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, बांदा और चित्रकूट के निवासियों को उच्च स्तरीय इलाज की सुविधा मिलेगी।
पशुपालकों और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रदेश के पशु चिकित्सा छात्रों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 रुपये प्रतिमाह से सीधे तीन गुना बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। दुग्ध विकास एवं पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पशुधन की महत्ता को देखते हुए हरियाणा, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों के अध्ययन के बाद यह निर्णय लिया गया है। इससे उत्तर प्रदेश के तीन प्रमुख कृषि व पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों के 300 छात्रों को लाभ मिलेगा, जिस पर सरकार लगभग 4.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार वहन करेगी।
विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और निरंतरता को सुधारने के लिए कैबिनेट ने मिर्जापुर पूलिंग उपकेन्द्र (एआईएस) तथा संबंधित पारेषण लाइनों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस पूरी परियोजना पर 2,799.47 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें उपकेन्द्र निर्माण के लिए 1,315.91 करोड़ और पारेषण लाइनों के लिए 1,483.56 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं। इस कॉमन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से प्रदेश के घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए पंचायत पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
Author: AJEET KUMAR SINGH
अजीत कुमार सिंह, नव हिंद समाचार (न्यूज़ एजेंसी) के उत्तर प्रदेश स्टेट हेड के रूप में कार्यरत्त हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 2 साल का अनुभव है। अपनी तीव्र रिपोर्टिंग, रणनीतिक सोच और फील्ड वर्क में महारत के साथ, वह उत्तर प्रदेश में एजेंसी को प्रभावी ढंग से संभाल रहे हैं। अजीत जमीनी स्तर के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से समाज में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
