लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में9 प्रदेश के चहुंमुखी विकास, किसानों की आय वृद्धि, बुनियादी ढांचे को मजबूती और रोजगार सृजन से जुड़े कुल 22 अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई। बैठक के दौरान विशेष रूप से कृषि, पशुधन, औद्योगिक निवेश, जल परिवहन और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिससे समाज के हर वर्ग को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल के इन फैसलों में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक गाय पर 50 हजार रुपये तक का अनुदान देने और पशु बीमा में सरकार द्वारा 85 प्रतिशत राशि वहन करने का बड़ा प्रावधान शामिल है, जिससे दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण आर्थिकी को जबरदस्त मजबूती मिलेगी।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया गया कि उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश का अग्रणी दुग्ध उत्पादक राज्य है और इस स्थिति को तथा अधिक सुदृढ़ करने के लिए स्टेट लैब स्टार्ट मिशन के गठन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इसके तहत पशुओं की नस्ल सुधार, दूध उत्पादन को प्रति गाय प्रतिदिन 10 लीटर तक बढ़ाने और मुर्गी व बकरी पालन को भी विशेष प्रोत्साहन देने की योजना है। इसके अतिरिक्त, जल परिवहन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए इनलैंड वाटर अथॉरिटी के गठन का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 11 प्रमुख नदियों में जल परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा और नाविकों व यात्रियों के लिए बीमा कवर अनिवार्य किया जाएगा। शिक्षा जगत को बड़ी राहत देते हुए अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्तविहीन और संस्कृत विद्यालयों के 48 हजार से अधिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के साथ-साथ बेसिक शिक्षा विभाग के 1.22 लाख से अधिक कर्मियों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। वहीं, औद्योगिक विकास को गति देने के लिए यूपीडा के माध्यम से 17,542 करोड़ रुपये की लागत से तीन साल में चार नए लिंक एक्सप्रेसवे (फर्रुखाबाद, जेवर, झांसी और आगरा-लखनऊ को पूर्वांचल से जोड़ने वाले मार्ग) के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है, साथ ही कंपनियों के मर्जर-डीमर्जर पर स्टांप ड्यूटी को युक्तिसंगत बनाने और ग्रेटर नोएडा सहित विभिन्न जनपदों में करोड़ों रुपये के नए निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
Author: NAV HIND SAMACHAR
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