आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । आस्था के महापर्व छठ पूजा पर प्रशासनिक फैसले ने कनहरा गांव में नया विवाद खड़ा कर दिया है। जिस आयोजन के लिए एसडीएम ओबरा कार्यालय से बाकायदा अनुमति जारी की गई थी, उसी पर ऐन वक्त पर रोक लगा दी गई। छठ महापर्व के अवसर पर पूजा और देवी जागरण की अनुमति निरस्त होने से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। श्रद्धालुओं के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रशासन ने पहले आयोजन की स्वीकृति दे दी थी तो आखिर अंतिम समय में ऐसा क्या बदल गया कि अनुमति ही रद्द कर दी गई? शांति व्यवस्था का हवाला देकर लिए गए इस फैसले ने एसडीएम ओबरा की कार्यप्रणाली को भी सवालों के घेरे में ला दिया है।
मामला ओबरा तहसील क्षेत्र के जुगैल थाना अंतर्गत ग्राम सभा कनहरा के बेलगड़ी स्थित पुरनका पोखरा टोला घाट का है। यहां छठ महापर्व के अवसर पर 13 से 16 नवंबर तक छठ पूजा एवं देवी जागरण का आयोजन प्रस्तावित था। आयोजक राहुल पाण्डेय ने इसके लिए 24 अक्टूबर 2026 को प्रशासन के समक्ष आवेदन किया था। प्रभारी निरीक्षक जुगैल ने 29 अक्टूबर को अपनी आख्या में आयोजन की अनुमति दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। इसके बाद एसडीएम ओबरा कार्यालय ने 2 नवंबर को कार्यक्रम की अनुमति भी जारी कर दी। प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद आयोजक ने आयोजन की तैयारियां शुरू करा दीं। छठ घाट पर टेंट, सजावट और देवी जागरण समेत अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च किया गया। ग्रामीणों और श्रद्धालुओं को भी आयोजन की जानकारी दे दी गई लेकिन आयोजन की तारीख नजदीक आते ही प्रशासन का रुख बदल गया। 11 नवंबर को प्रभारी निरीक्षक जुगैल की ओर से नई आख्या प्रस्तुत की गई, जिसमें गांव की कुछ महिलाओं द्वारा हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र देकर पूर्व में छठ पूजा के दौरान हुई एक आपराधिक घटना का हवाला देते हुए देवी जागरण निरस्त करने की मांग किए जाने की जानकारी दी गई। पुलिस आख्या में स्थानीय विरोध के चलते शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई। इसी नई आख्या को आधार बनाकर एसडीएम ओबरा कार्यालय ने 2 नवंबर को जारी अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी। प्रशासन के इस फैसले से आयोजक के साथ-साथ उन ग्रामीणों में भी नाराजगी है, जो छठ पूजा की तैयारियों में जुटे थे।
ग्रामीणों का सवाल- पहले अनुमति क्यों दी, अब रोक क्यों लगाई?
इस पूरे प्रकरण में प्रशासन की निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। यदि आयोजन से शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी तो अनुमति जारी करने से पहले इसका आकलन क्यों नहीं किया गया? जब पुलिस की पहली आख्या में कोई आपत्ति नहीं थी और एसडीएम कार्यालय ने अनुमति भी जारी कर दी थी, तो फिर आयोजन से ठीक पहले उसे निरस्त करने की नौबत क्यों आई? क्या प्रशासन के पास सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजन संपन्न कराने का कोई विकल्प नहीं था?
वहीं आयोजक राहुल पाण्डेय का कहना है कि “प्रशासन से विधिवत अनुमति मिलने के बाद ही कार्यक्रम की तैयारियों पर धन खर्च किया गया। अंतिम समय में अनुमति निरस्त होने से आर्थिक नुकसान के साथ क्षेत्र के श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई हैं। उन्होंने एसडीएम ओबरा को प्रार्थना पत्र सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा करने और पूर्व में जारी अनुमति बहाल करने की मांग की है। मामले ने अब प्रशासन के सामने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ लोगों की आपत्ति के आधार पर पहले से स्वीकृत सार्वजनिक धार्मिक आयोजन को निरस्त करना उचित प्रक्रिया है? क्या पुलिस और प्रशासन आपत्तियों का समाधान निकालकर सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजन संपन्न कराने का विकल्प नहीं तलाश सकते थे?”
Author: Anand Kumar Chaubey
9 years experience in Journalism....
