आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । किसानों की जमीन से जुड़े अधिकारों और मछुआ समुदाय की परंपरागत आजीविका के सवाल पर आज आजाद जनशक्ति परिषद ने कलेक्ट्रेट परिसर में आवाज बुलंद की। परिषद के संस्थापक एवं अध्यक्ष रोहित बिन्द के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता, किसान और निषाद समाज के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम संबोधित दो अलग-अलग ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपे। प्रदर्शन के दौरान किसानों की असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज करने, मछुआ समुदाय के परंपरागत पट्टा अधिकारों को बहाल करने और टोल टैक्स में राहत देने की मांग उठाई गई।
12 साल पुरानी पात्र जमीनों को संक्रमणीय दर्ज करने की मांग –
परिषद की प्रमुख मांग किसानों की असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज कराने की रही। रोहित बिन्द ने कहा कि शासनादेश के अनुसार 12 वर्ष की निर्धारित अवधि पूरी कर चुकी पात्र असंक्रमणीय भूमियों को राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज किए जाने का प्रावधान है, लेकिन जनपद में इसका समुचित क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। इसके चलते बड़ी संख्या में किसान अपनी ही जमीन का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि असंक्रमणीय भूमि होने के कारण किसानों को बैंक से ऋण लेने, जमीन का उचित मूल्य प्राप्त करने और कानूनी रूप से क्रय-विक्रय करने में दिक्कतें आती हैं। यहां तक कि शादी-विवाह और अन्य जरूरी पारिवारिक कार्यों के लिए भी किसान अपनी जमीन का अपेक्षित उपयोग नहीं कर पाते। परिषद ने मांग की कि जनपद में ऐसी सभी पात्र भूमियों का विशेष सर्वे कराया जाए और राजस्व नियमों एवं लागू कानूनी प्रावधानों के तहत उन्हें संक्रमणीय श्रेणी में दर्ज किया जाए।
मछुआ समुदाय के परंपरागत पट्टा अधिकार बहाल करने की मांग –
दूसरे प्रमुख मुद्दे के रूप में निषाद समाज और पारंपरिक मछुआ समुदाय के पट्टा अधिकारों को उठाया गया। रोहित बिन्द ने कहा कि बिन्द, निषाद, कश्यप, धीवर, माझी, बाथम, मल्लाह, तुरहा, रैकवार, केवट, खुलवट, थेमर, चाई, तियार, गोडिया और बियार सहित कई पारंपरिक समुदायों की आजीविका नदी, घाट, बालू और मत्स्य पालन से जुड़ी रही है।
उन्होंने वर्ष 1963 के नियम 9(क) और वर्ष 1966 के शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि इन व्यवस्थाओं में पारंपरिक मछुआ समुदायों को नदी, घाट, नाले और बालू पट्टों के आवंटन में प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान रहा है। लेकिन इसका प्रभावी लाभ नहीं मिलने से इन समुदायों के सामने रोजगार और आजीविका का संकट खड़ा हो रहा है। परिषद ने संबंधित शासनादेशों को प्रभावी करने और नियमानुसार पट्टा आवंटन में पारंपरिक मछुआ समुदायों की प्राथमिकता सुनिश्चित कराने की मांग की।
टोल टैक्स में छूट और लोकल पास 100 रुपये करने की मांग –
परिषद ने दूसरे ज्ञापन में टोल टैक्स से जुड़ी समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। ग्राम प्रधानों, पत्रकारों और अधिवक्ताओं को टोल टैक्स से छूट देने के साथ स्थानीय नागरिकों के मासिक लोकल पास की दर 425 रुपये से घटाकर 100 रुपये करने की मांग की गई।
रोहित बिन्द ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य जरूरी कार्यों के लिए नियमित रूप से आवागमन करना पड़ता है। ऐसे में टोल पास की मौजूदा दर उनके लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बनती है। दर कम होने से आम नागरिकों को राहत मिल सकती है।
जनप्रतिनिधियों से भी मांगा सहयोग –
रोहित बिन्द ने कहा कि किसानों की जमीन और निषाद समाज के परंपरागत अधिकारों का मुद्दा किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह लोगों की आजीविका और अधिकारों से संबंधित विषय है। उन्होंने जिलाधिकारी से दोनों ज्ञापनों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने तथा संबंधित विभागों के माध्यम से समस्याओं का समाधान कराने की अपील की। साथ ही जनपद के जनप्रतिनिधियों से भी इन मांगों को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाने का आग्रह किया।
इस दौरान आजाद जनशक्ति परिषद के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, किसान और मछुआ समुदाय के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
Author: Anand Kumar Chaubey
9 years experience in Journalism....
