आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । उत्तर प्रदेश विधान परिषद खण्ड स्नातक (05) एवं खण्ड शिक्षक (06) निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में नोडल अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) वागीश कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्वाचन से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को उनके दायित्व सौंपे गए।
अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में किसी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को अपने-अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने तथा आपसी समन्वय के साथ निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए।
24 घंटे सक्रिय रहेगा कंट्रोल रूम –
निर्वाचन संबंधी सूचनाओं के सुचारु संचालन एवं कंट्रोल रूम प्रबंधन की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम अधिकारी विनीत कुमार सिंह को सौंपी गई है। कंट्रोल रूम को 24 घंटे संचालित कराने के साथ तीन शिफ्टों में कर्मचारियों की तैनाती, प्राप्त शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज कराने और संबंधित विभागों को शिकायतें भेजकर अनुपालन रिपोर्ट तैयार कराने की जिम्मेदारी भी दी गई है।
चुनावी खर्च पर रहेगी पैनी नजर –
निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण, लेखा-जोखा एवं विभिन्न भुगतानों की निगरानी के लिए वरिष्ठ कोषाधिकारी इंद्रभान सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्हें समाचार पत्र, टीवी, रेडियो एवं केबल के मानक रेट निर्धारित कराने, सहायक व्यय प्रेक्षकों और व्यय मॉनिटरिंग टीम को प्रशिक्षण दिलाने तथा आयकर विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा निर्वाचन सामग्री एवं विभिन्न मदों की दरों का निर्धारण, राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को निर्धारित दरों की जानकारी देने तथा प्रत्याशियों के साथ व्यय अनुवीक्षण संबंधी बैठक कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट सहित संबंधित कार्मिकों के मानदेय एवं यात्रा भत्ते की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
आचार संहिता और कानून-व्यवस्था पर सख्ती –
आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी अपर जिलाधिकारी वागीश कुमार शुक्ला को दी गई है। उन्हें क्षेत्र में अवैध शराब, अवैध शस्त्रों की तस्करी और गैर-जमानती वारंटों के निष्पादन पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही आयकर एवं आबकारी विभाग के साथ समन्वय बैठक कराने, शांति व्यवस्था के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163/167 के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा शस्त्रों के सार्वजनिक प्रदर्शन एवं ले जाने पर रोक और शस्त्र जमा कराने की प्रक्रिया पूरी कराने को कहा गया।
पेड न्यूज और सोशल मीडिया पर रहेगी नजर –
मीडिया सर्टिफाइंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी (MCMC) के तहत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों और समाचारों की निगरानी की जिम्मेदारी अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) रोहित यादव को सौंपी गई है।
उन्हें पेड न्यूज पर विशेष नजर रखने, पेड न्यूज एवं सोशल मीडिया से संबंधित मामलों का निस्तारण कराने तथा इससे जुड़े रिपोर्ट एवं आंकड़े व्यय लेखा टीम को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
ये रहे मौजूद –
बैठक में अपर जिला अधिकारी (नमामि गंगे) रोहित यादव, उप जिलाधिकारी ओबरा रवि पासवान, वरिष्ठ कोषाधिकारी इंद्रभान सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी विनीत सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, सहायक निर्वाचन अधिकारी जगरूप पटेल सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
