लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत एक लाख से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण वित्तीय फैसला लिया है। सरकार ने विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट में शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन से काटी गई बीमा प्रीमियम की धनराशि वापस करने के लिए 134 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया है। सरकार के इस कदम से लंबे समय से अपनी जमा राशि की वापसी का इंतजार कर रहे शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
यह बीमा राशि उन सभी बेसिक शिक्षकों और कर्मचारियों को वापस लौटाई जाएगी, जिनकी नियुक्ति 31 मार्च 2014 के बाद हुई थी और जिनके वेतन से समूह बीमा प्रीमियम की कटौती नियमित रूप से की गई थी। शिक्षक संगठन लंबे समय से इस कटौती की वापसी की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही, प्रदेश सरकार ने मिड-डे मील योजना से जुड़े रसोइयों के मानदेय में राज्य सरकार के अंश (राज्यांश) के समयबद्ध भुगतान के लिए भी अनुपूरक बजट में 216 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि की व्यवस्था की है। शासन का कहना है कि इन प्रावधानों से जहाँ एक तरफ शिक्षकों को उनका लंबित बकाया प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर रसोइयों के मानदेय भुगतान में आ रही सभी वित्तीय रुकावटें दूर होंगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।
Author: AJEET KUMAR SINGH
अजीत कुमार सिंह, नव हिंद समाचार (न्यूज़ एजेंसी) के उत्तर प्रदेश स्टेट हेड के रूप में कार्यरत्त हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 2 साल का अनुभव है। अपनी तीव्र रिपोर्टिंग, रणनीतिक सोच और फील्ड वर्क में महारत के साथ, वह उत्तर प्रदेश में एजेंसी को प्रभावी ढंग से संभाल रहे हैं। अजीत जमीनी स्तर के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से समाज में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
