लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ही कराए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण का निर्धारण करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह माह बढ़ाने का शासनादेश जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। उच्चस्तर से इस संबंधित फाइल को अनुमोदन प्राप्त हो गया है, जिसके बाद अब आयोग आगामी 18 मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर सकेगा। कैबिनेट ने बुधवार को ही इस संबंध में अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी। निर्धारित छह माह की अवधि में आयोग का कार्य पूरा न हो पाने के कारण शासन ने आयोग एवं प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की फाइल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास स्वीकृति के लिए भेजी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने अपनी मुहर लगा दी है।
दूसरी ओर, प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग ने उचित दर की राशन दुकानों के आवंटन से जुड़े नियमों में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। प्रमुख सचिव अनिल कुमार द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक, अब मृतक दुकानदार पर निर्भर रहने वाली विवाहित पुत्री को भी परिवार का सदस्य मानते हुए मृतक आश्रित कोटे के तहत राशन की दुकान आवंटित की जा सकेगी। इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए संबंधित विवाहित पुत्री को आश्रित प्रमाणपत्र के साथ-साथ परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना होगा और विभाग द्वारा निर्धारित अन्य सभी आवश्यक शर्तों को भी पूरा करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में स्पष्ट आदेश सभी संबंधित अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं।
Author: AJEET KUMAR SINGH
अजीत कुमार सिंह, नव हिंद समाचार (न्यूज़ एजेंसी) के उत्तर प्रदेश स्टेट हेड के रूप में कार्यरत्त हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 3 साल का अनुभव है। अपनी तीव्र रिपोर्टिंग, रणनीतिक सोच और फील्ड वर्क में महारत के साथ, वह उत्तर प्रदेश में एजेंसी को प्रभावी ढंग से संभाल रहे हैं। अजीत जमीनी स्तर के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से समाज में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"





