मानवेन्द्र मिश्रा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी बड़ी खबर सामने आई है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए यह महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि अब राज्य के पेंशनभोगी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति पाते हुए घर बैठे ही डिजिटल माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र आसानी से जमा कर सकेंगे। सरकार की इस डिजिटल पहल के तहत आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरे की पहचान) तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिसकी मदद से बुजुर्ग व पेंशनधारक बिना किसी भागदौड़ के अपने स्मार्टफोन से ही प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इसके लिए पेंशनर्स को अपने मोबाइल फोन में ‘जीवन प्रमाण’ और ‘आधार फेस आरडी’ ऐप डाउनलोड करना होगा। मुख्य सचिव ने इस तकनीक के व्यापक प्रचार-प्रसार और विशेष रूप से उन वृद्ध पेंशनभोगियों तक जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए हैं, जो अभी तक कागजी या मैन्युअल तरीकों से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करते आए हैं।
इस अभियान को सुचारू रूप से अमलीजामा पहनाने के लिए आगामी 1 से 30 नवंबर तक प्रदेशभर में पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए विशेष शिविरों (कैंपों) का आयोजन किया जाएगा, ताकि तकनीकी रूप से असहज बुजुर्गों को भी किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने ‘जल संचय जन भागीदारी कैच द रेन-2026’ अभियान की प्रगति का जायजा लेते हुए सभी जिलाधिकारियों (DM) और मुख्य विकास अधिकारियों (CDO) को सख्त निर्देश दिए कि वे इस अभियान की नियमित समीक्षा करें और निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करें, तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को विशेष प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जाएगा। बैठक में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति पर भी जोर दिया गया, जिसके तहत जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकों में नियमित समीक्षा करने और अधिक से अधिक पात्र नागरिकों की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) आईडी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव नमामि गंगे अनुराग श्रीवास्तव और सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ऋतु माहेश्वरी सहित कई प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
Author: NAV HIND SAMACHAR
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