लखनऊ। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के तहत मिलने वाली पांच लाख रुपये तक की मुफ्त इलाज सुविधा में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी स्टेट हेल्थ एजेंसी (साचीज) को मिल रही गंभीर शिकायतों के आधार पर मंगलवार को लखनऊ और गोंडा के 21 निजी अस्पतालों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जिसमें मरीजों से अवैध वसूली, फर्जी रिकॉर्डिंग और पैकेज में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जांच टीम की पड़ताल में सामने आया कि कई निजी अस्पताल केवल सरकार से ज्यादा भुगतान (क्लेम) ऐंठने के लिए सामान्य बीमारी से पीड़ित मरीजों को भी जबरन और बिना किसी डॉक्टरी आवश्यकता के आईसीयू (ICU) तथा एचडीयू (HDU) में भर्ती दिखा रहे थे। लखनऊ के चंद्रावती हॉस्पिटल, दुबेजी हॉस्पिटल, जीवक हॉस्पिटल, काइंड हॉस्पिटल, मेडलाइफ रिसर्च एंड ट्रॉमा सेंटर और एसआर हॉस्पिटल समेत कई प्रतिष्ठित संस्थानों के रिकॉर्ड, मरीजों के बयानों और वहां मौजूद चिकित्सा सुविधाओं की गहन जांच में इन गंभीर वित्तीय एवं नैतिक गड़बड़ियों की पुष्टि हुई है।
साचीज की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अर्चना वर्मा ने मामले का ब्योरा देते हुए बताया कि अस्पतालों ने अधिक से अधिक सरकारी फंड पाने के उद्देश्य से इलाज के स्वीकृत पैकेज में भारी फेरबदल किया था। इसके अलावा, योजना के पूरी तरह ‘कैशलेस’ होने के बावजूद कई कार्डधारक मरीजों और उनके परिजनों से अलग से नकदी ऐंठने की शिकायतें भी जांच में सही पाई गईं। निरीक्षण के दौरान अस्पतालों में डॉक्टरों के ड्यूटी रोस्टर में भारी अनियमितता, विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौके पर अनुपस्थिति और गंभीर मरीजों की देखभाल में अप्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती जैसे कई गंभीर सुरक्षा संबंधी उल्लंघन भी उजागर हुए हैं। शासन एवं साचीज प्रबंधन ने इस फर्जीवाड़े का कड़ा संज्ञान लेते हुए दोषी अस्पतालों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने, योजना से नाम हटाने (डी-पैनलमेंट) और विधिक एफआईआर दर्ज कराने की सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है, जिससे फर्जीवाड़ा करने वाले निजी अस्पतालों में हड़कंप मच गया है।
Author: NAV HIND SAMACHAR
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