लखनऊ। उत्तर प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से संचालित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में धांधली करने वाले अस्पतालों के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। इसी कड़ी में स्टेट हेल्थ Agency (साचीज) की विशेष टीमों ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ और गोंडा जिले के कुल 21 सूचीबद्ध निजी अस्पतालों पर एक साथ औचक छापेमारी की। इस दौरान मरीजों से अवैध रूप से नकद वसूली किए जाने, इलाज के पैकेज में हेरफेर करने, तय मानकों के विपरीत चिकित्सा सुविधाएं देने और गंभीर मरीजों के इलाज में भारी अनियमितताएं बरते जाने का खुलासा हुआ है, जिसके बाद सभी संलिप्त अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी कर कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
साचीज की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अर्चना वर्मा ने इस पूरी कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि आयुष्मान योजना का पूरा लाभ पात्र व्यक्तियों को पूरी पारदर्शिता और कैशलेस रूप में मिले, जिसमें किसी भी प्रकार की कोताही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंगलवार को लखनऊ में की गई औचक जांच के दौरान चंद्रावती हॉस्पिटल, दुबे जी हॉस्पिटल, जीवक हॉस्पिटल, काइंड हॉस्पिटल, मेडलाइफ रिसर्च एंड ट्रॉमा सेंटर और एस.आर. हॉस्पिटल जैसे संस्थानों में कई गंभीर गड़बड़ियां पकड़ी गईं। इन अस्पतालों में कुछ सामान्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भी दस्तावेजों में आईसीयू और एचडीयू में भर्ती दिखाकर भारी-भरकम भुगतान वसूलने का प्रयास किया गया, जबकि नियम विरुद्ध तरीके से तीमारदारों से पैसे भी ऐंठे गए। इसके अलावा, गोंडा में औसतन 15 अन्य अस्पतालों—जैसे सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, एपेक्स हॉस्पिटल, लाइफ लाइन हॉस्पिटल और अवध हॉस्पिटल आदि का निरीक्षण किया गया, जहाँ योजना के टोल-फ्री नंबर व बोर्ड प्रदर्शित न होने, बायोमेडिकल कचरे के नियमों की अनदेखी, बेसमेंट में ऑपरेशन थिएटर व आईसीयू के संचालन और राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना के तहत घटिया इंप्लांट्स के इस्तेमाल जैसी गंभीर कमियां उजागर हुईं। प्रशासन की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से निजी अस्पतालों के संचालकों में हड़कंप मच गया है।
Author: NAV HIND SAMACHAR
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