आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । जिले में उद्यमियों और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में उद्योग बंधु एवं व्यापारी बंधु की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बैंक स्तर पर लंबित पत्रावलियों के निस्तारण में लापरवाही पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने बैंकर्स को स्पष्ट निर्देश दिया कि अनावश्यक आपत्तियां लगाकर पात्र युवाओं की पत्रावलियां निरस्त न करें। उचित कारण के बिना आवेदन निरस्त किए जाने की शिकायत मिलने पर संबंधित बैंकर्स के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शासन की प्राथमिकता वाली योजना है। किसी पत्रावली में कमी होने पर लाभार्थी को इसकी जानकारी देकर सुधार का अवसर दिया जाए। उन्होंने एलडीएम और बैंकर्स को निर्देशित किया कि सभी बैंक शाखाओं में योजना से संबंधित बैनर-पोस्टर लगाए जाएं, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को इसकी जानकारी मिल सके। जीएसटी विभाग के अधिकारी ने बताया कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना अथवा मृत्यु की स्थिति में नियमानुसार 10 लाख रुपये तक बीमा सुविधा उपलब्ध है। डीएम ने इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराने को कहा।
वहीं बैठक में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने जीएसटी एमनेस्टी योजना के सरलीकरण और विद्युत समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने रॉबर्ट्सगंज में जीएसटी हेल्प डेस्क स्थापित करने, चोपन, ओबरा, रेणुकूट, डाला और दुद्धी में जागरूकता शिविर लगाने, विद्युत सुरक्षा कैंप आयोजित करने तथा योजना के दौरान अनावश्यक सर्वे, छापेमारी और खाते फ्रीज करने जैसी कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की। पोर्टल संबंधी समस्याओं के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी आग्रह किया। डीएम ने सुझावों को व्यावहारिक बताते हुए आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।
वहीं, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा ने भी तीन प्रमुख जनहित के मुद्दे उठाए। उन्होंने वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग के टोल प्लाजा की वसूली और कार्यप्रणाली की जांच, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तथा यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही बिचपई, बढ़ौली, पुसौली और उरमौरा में जल जीवन मिशन के तहत नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने तथा फ्लाईओवर के नीचे से मिर्जापुर डिपो की बसों का संचालन बंद कर निर्धारित रोडवेज परिसर से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि उद्योग बंधु की बैठक में उठने वाले मुद्दे केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका समयबद्ध समाधान भी होना चाहिए।
बैठक में उपायुक्त उद्योग विनोद कुमार चौधरी, जीएसटी एवं खादी ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारी, बैंकर्स, व्यापारी और उद्यमी प्रतिनिधि मौजूद रहे।
Author: Anand Kumar Chaubey
9 years experience in Journalism....
