लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित रखने और जमाखोरों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाया है। चीनी के बढ़ते दामों पर प्रभावी अंकुश लगाने और कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से खाद्य विभाग ने कड़े निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि चीनी की जमाखोरी करने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा। नए नियमों के तहत अब किसी भी डीलर के पास एक हजार क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक होने पर उसे निर्धारित 15 दिनों की समयावधि के भीतर स्टॉक खाली करना होगा। खाद्य विभाग के अपर आयुक्त रवि शंकर मिश्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार के निर्देश पर चीनी के डीलरों के लिए स्टॉक रखने की सीमा में संशोधन करते हुए इसे 1,000 क्विंटल तय किया गया है, जो आगामी 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान कोई भी डीलर या स्टॉकिस्ट प्राप्ति की तिथि से 15 दिन से अधिक समय तक चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कर जेल भेजने तक की कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और इसकी बाजार में कहीं कोई कमी नहीं है, इसलिए प्रदेशवासी किसी भी प्रकार की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगामी त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को भरपूर चीनी उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान स्थिति के अनुसार राज्य के गोदामों में कुल 70.64 लाख क्विंटल से अधिक चीनी का भारी-भरकम स्टॉक मौजूद है, जिसमें सहकारी चीनी मिलों के पास 13.40 लाख क्विंटल, निगम की मिलों के पास 2.93 लाख क्विंटल और निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के पास 54.3 लाख क्विंटल से ज्यादा चीनी सुरक्षित है। इसके अलावा, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नई चीनी मिलों का संचालन भी शुरू हो जाएगा, जिससे नवंबर माह से नए सत्र 2026-27 के तहत उत्पादित नई चीनी भी बहुत जल्द उपभोक्ताओं और बाजारों में सुलभ हो जाएगी। प्रशासन ने यह भी अनिवार्य किया है कि प्रदेश के सभी बिग चेन रिटेलर, प्रोसेसर, रिटेलर, ट्रेडर और होलसेलर जैसे विभिन्न स्टॉकिस्ट प्रत्येक शुक्रवार को केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपने चीनी स्टॉक की नियमित रूप से घोषणा करेंगे, तथा सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और संभागीय खाद्य नियंत्रकों को इस पूरी व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
Author: NAV HIND SAMACHAR
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