लखनऊ: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सोमवार का दिन राहत भरा साबित होने जा रहा है, जब राज्य सरकार प्रतिकूल मौसम, बाढ़ और चक्रवात से हुए फसलों के नुकसान की भरपाई के साथ-साथ सस्ती ब्याज दर पर लोन की बड़ी सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को गोरखपुर के योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 9 लाख 18 हजार 91 प्रभावित किसानों को ‘कृषि निवेश अनुदान’ के रूप में 483 करोड़ रुपये की सहायता राशि सीधे बैंक खातों में (डीबीटी के माध्यम से) हस्तांतरित करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत कई अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और विशेषकर सितंबर के अंतिम सप्ताह में आए ‘अर्नव’ चक्रवात से फसलों को भारी क्षति पहुंची थी, जिसकी तत्परता से समीक्षा करते हुए सरकार ने प्रभावित किसानों को चिह्नित कर मुआवजे की राशि स्वीकृत की है। पूर्व में भी जिलों को अग्रिम राशि और जनहानि-पशुहानि के तहत 225.93 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता बांटी जा चुकी है।
क्षतिपूर्ति अनुदान के साथ-साथ सोमवार से राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को ‘मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना’ के तहत सस्ती दर पर ऋण मिलना भी शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (एलडीबी) के माध्यम से शुरू हो रही इस योजना के तहत अब किसानों को पहले मिलने वाले 11 प्रतिशत के बजाय महज 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर कृषि लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार एलडीबी को 38 करोड़ रुपये का अनुदान आदेश जारी करने जा रही है, जिससे प्रदेशभर की 323 शाखाओं के जरिए किसान इस योजना का सीधा लाभ उठा सकेंगे। सरकार के इन दो बड़े फैसलों से दैवीय आपदा की मार झेल रहे अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से संभलने और आगामी फसली सीजन की तैयारियों के लिए बड़ा संबल मिलेगा।
Author: NAV HIND SAMACHAR
Navhind News is a leading multilingual news agency in India. Its primary focus is to provide print, electronic, and digital media with news on international, national, regional, and local events, as well as on topics such as literature, art, culture, religion, spirituality, economics, business, sports, science, technology, entertainment, health, and law.
